रिपोर्ट -अनिल सैनी।
हरिद्वार। जिला मुख्यालय विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभागीय प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री कैलाश नाथ तिवारी, जिला विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल, जिला परियोजना प्रबंधक (ग्रामोत्थान) श्री संजय सक्सेना, समस्त विकासखंड अधिकारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, डीपीओ सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न एंटरप्राइजेज की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इन एंटरप्राइजेज का स्थलीय निरीक्षण करें और उनकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि 3 मार्च 2025 को बहादराबाद, भगवानपुर, खानपुर और 4 मार्च 2025 को नारसन, रुड़की, लक्सर के खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में स्थापित एंटरप्राइजेज की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रीप परियोजना और NRLM को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त, बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएमजीएसवाई, ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना और NRLM के लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा की गई। महोदया ने मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को समय पर पूर्ण करने, कृषि आधारित एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) कार्यों को मानकों के अनुसार पूरा करने, तथा मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का सर्वे 31 मार्च 2025 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। NRLM के तहत प्रगति को संतोषजनक पाया गया, लेकिन समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधकों को समूहों की गतिविधियों की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
महोदया ने खंड विकास अधिकारियों को बिजनेस प्लान की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने तथा ब्लॉक टीम के माध्यम से पुनः जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। नॉन-फार्म और फार्म आजीविका के सभी प्रस्तावों की निगरानी कर समूहों की गतिविधियों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।